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Delhi HighCourt :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं
Delhi HighCourt :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। आज एक बार फिर केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी है.
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Delhi HighCourt :फैसला आने में पांच से सात दिन लग सकते हैं
कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला आने में पांच से सात दिन लग सकते हैं. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की हिरासत में हैं.
बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई
उत्पाद नीति घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि जब उन्हें ईडी मामले में राहत मिलनी थी तब उन्हें गिरफ्तार किया. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और वह कोई सांख्यिकीविद् नहीं हैं.
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने हाई कोर्ट से कहा कि, मैं कोर्ट के सामने तीन आदेश लेकर आया हूं, जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत और हाल ही में दी गई अंतरिम जमानत का आदेश शामिल है. ईडी मामला. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को सीबीआई ने ठीक उस वक्त गिरफ्तार किया जब उन्हें जमानत मिलने वाली थी. जबकि 2 साल तक सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया.
Delhi HighCourt :सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी
उनका बयान दर्ज करने के बाद भी सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी. ईडी द्वारा दर्ज मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. जमानत देने का मतलब यह था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट था कि जमानत के दौरान केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
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सीबीआई की एफआईआर दो साल पुरानी है
सिंघवी ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की एफआईआर दो साल पुरानी है. एफआईआर साल 2022 में दर्ज की गई थी. जिसमें केजरीवाल आरोपी नहीं थे. अप्रैल 2023 में गवाह के रूप में गवाही देने के लिए बुलाया गया। केजरीवाल पूछताछ में शामिल हुए. इस बीच सिंघवी ने इमरान खान को कार्यभार भी सौंपा. उन्होंने कहा कि इमरान खान तीन दिन पहले एक मामले में बरी हुए हैं. ये बात सबने अखबार में पढ़ी लेकिन बाद में उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.
Delhi HighCourt :केजरीवाल को नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं समझा
हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता. इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 22 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. सीबीआई ने उनसे प्रारंभिक पूछताछ के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया लेकिन ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं समझा.
जांच एजेंसी को गिरफ्तार किया जा सकता है?
गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को एकमात्र कारण यह बताया था कि वे हमारे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। क्या वांछित जवाब न देने पर जांच एजेंसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? यह अपने आप में आधार कैसे हो सकता है! केजरीवाल की गिरफ्तारी की इजाजत देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत है. हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि महज पूछताछ गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती.
